योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं

योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है।

आर्थिक नियोजन 

योजना आयोग '-- गठन 15मार्च 1950

वित्त आयोग-- गठन 1951

राष्ट्रीय विकाश परिषद् --6 अगस्त 1952

भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना है  भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्तमंत्री और रक्षामंत्री योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है

प्रथम पंचवर्षीय योजना

भारत में 'प्रथम पंचवर्षीय योजना' 1951 में शुरू की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था।

पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू 8 दिसम्बर 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की. योजन मुख्य रूप से संबोधित किया, बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र,. 

हस्ताक्षर किए गए .हैराड़ डोमर मोडल पर 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961

दूसरा पांच साल उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना है, विशेष रूप से भारी उद्योग. पहले की योजना है, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था, 

·        विशेष रूप से भारी उद्योग, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत था, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था।

·        सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चन्द्र महलानोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया।

·        योजना के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आबंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलाने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया। यह आपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में के रूप में अच्छी तरह से भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया

·        योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा।

·        भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपए थी। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित किया गया था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना  1961-1966

तीसरी योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया. 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण जारी रखा. कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाया गया था

जिसके कारण चौथी योजना तीन वर्ष के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर तीन एक वर्षीय योजनाएँ लागू की गईं।

योजना अवकाश1966-1969

वर्ष 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध से पैदा हुई स्थिति, दो साल लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण 'चौथी योजना' को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसका स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ बनायी गयीं। इस अवधि को 'योजना अवकाश' कहा गया है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना  1969-1974

इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 राष्ट्रीयकृत प्रमुख भारतीय बैंकों और भारत उन्नत कृषि में हरित क्रांति. इसके अलावा, 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भारत - पाकिस्तान युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्थिति सख्त हो गया था जगह ले ली. औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था।

1.           स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा

2.           आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। मार्च, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने चार वर्षों के पश्चात ही 'पाँचवीं योजना' को समाप्त कर दिया था।

छठी पंचवर्षीय योजना  1980 -1985

 योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोज़गार का विस्तार करना, जन- उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। परंतु जब कांग्रेस सरकार ने नयी छठी योजना 1980 से 1985 की अवधि हेतु तैयार की, तब विकास के 'नेहरू मॉडल' को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य 'एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या' पर सीधा प्रहार करना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना  1985 से 1990 

1.                   सातवीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोज़गार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया।

2.                  1991 में आर्थिक सुधार के लिए आधार तैयार करने का काम किया, इसमें उत्पादक रोजगार की व्यवस्था की गयी।

3.                  इसमें भारी तथा पूँजी प्रधान उद्योगों पर आधारित योजना के आधार पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 

·        आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रहा।

औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य के साथ 1997 से 2002 तक चलता है

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 

1.                   दसवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार- विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गयी।

2.                  इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ- साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गयी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना  2007 से 2012 

1.                   लिंग अनुपात को बढ़ाकर 2011-12 तक 935 व 2016-17 तक 950 करना

2.                  सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाना।

3.                  नवंबर 2007 तक प्रत्येक गाँव में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना।

4.                  देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि कराना।

5.                  देश के प्रमुख शहरों में 2011-12 तक 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के मानकों के अनुरूप वायु शुद्धता का स्तर प्राप्त करना।

6.                  2016-17 तक ऊर्जा क्षमता में 20% की वृद्धि करना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है

वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जनवरी २०१५  को योजना आयोग  का नाम नीति आयोग  किया है 

NITI-National institution for transforming india