मोदी सरकार के महत्वपूर्ण योजनायें

डिजिटल इंडिया
- प्रधानमंत्री की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई.
- इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्‍ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है.
सबसे महत्‍वपूर्ण यह कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की
- इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है.
- RuPay डेबिट कार्ड की शुरुआत
स्वच्छ भारत अभियान
- प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी जो, पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है.
- स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रुप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया.
- इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्‍य किया गया है.

मेक इन इंडिया

- मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने. इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है. 

प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना
- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की.
- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले में तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा.

सांसद आदर्श ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की.
- इस योजना के मुताबिक, हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा.

अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्‍साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्‍यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की.
- सरकार के इस नजरिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरुकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, 'अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे कर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी.'

स्टैंड अप इंडिया स्कीम
- इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर-62 में की गई.
- इससे देशभर में रोजगार बढ़ेगा. योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

सुकन्‍या समृद्धि योजना
- इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की.
- इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2 फीसदी का ब्‍याज दर मिलता है.

मुद्रा बैंक योजना
- प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की.
- इसमें तीन विकल्‍प हैं- शि‍शु में 50 हजार तक का लोन, किशोर में 50 हजार से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना
- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को की थी.
- यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी.
- इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिक की दुर्घटनावश मृत्‍यु या पूर्ण विकलांगता की स्‍थि‍ति में 2 लाख का कवर दिया जाता है.

किसान विकास पत्र
- यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्‍च की गई थी. नई सरकार ने से 2014 में री-लॉन्‍च किया है.

कृषि‍ बीमा योजना
- इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्‍य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है.

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
- मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रही है. इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सिंचाई योजना लॉन्‍च की. इसके तहत देश की सभी कृषि‍ योग्‍य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्‍य है.

उड़ान प्रोजेक्‍ट
- जम्मू एवं कश्मीर में 'उड़ान' योजना की शुरुआत विशेष उद्योग पहल के तहत 40,000 युवाओं को पांच साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है.

महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना
- यह योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है. इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्‍यवस्‍था है.

महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना
- यह योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है. इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्‍यवस्‍था है.

दीन दयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना
- भारत के गांवों को अबाध बिजली आपूर्ति लक्ष्‍य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है.
- सरकार गांवों तक 24x7 बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है.

इंद्रधनुष
- इस योजना का उद्देश्‍य बच्‍चों में रोग-प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है.
- इसमें 2020 तक बच्‍चों को सात बीमारियों- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्‍सनेशन की व्‍यवस्‍था की गई है.
- इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्‍च किया.

HRIDAY (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्‍मेंटेशन योजना)
- शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की.

स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड स्‍कीम
- सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि‍ भूमि की उर्वरकता के आधार पर स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड जारी करती है.

प्रधान मंत्री आवास योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन ब्याज दरों में और भी अधिक सब्सिडी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र को दिए अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए हुए होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी की घोषणा की।